विकास पुरुष का यह कैसा दर्प?

शैलेश कुमार

विकास पुरुष की पदवी हासिल करने के बाद बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तेवर कुछ ठीक नज़र नहीं आते. कुमार प्रदेश में फिलहाल जो कुछ भी कर रहे हैं वह किसी भी नजरिये से ठीक नहीं है. बड़ी मुश्किल से बिहार को लालू और राबड़ी के जंगल राज से मुक्ति मिली है. गत साढ़े चार वर्षों में प्रदेश ने वास्तव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में तरक्की की है. किन्तु वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम केवल कुमार के लिए ही नहीं बल्कि प्रदेश की जनता के लिए भी नुकसानदायक साबित हो सकता है।

माना जा रहा है कि बिहार में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा भाजपा नेता वरुण गाँधी के प्रवेश करने से कुमार के जनता दल (यूनाइटेड) की धर्मनिरपेक्ष छवि को नुकसान पहुंचेगा. यही वजह है कि कुमार इन दोनों नेताओं को बिहार से दूर रखने की भरसक कोशिश कर रहे हैं. पर याद रहे, बिहार की जनता अब विकास की भाषा समझती है ना कि धर्म और जातिवाद की. पिछले विधान सभा चुनाव में उसने इस बात को सिद्ध करके भी दिखाया है. इसमें कोई दो राय नहीं कि जातिवाद और धर्म सम्बन्धी भ्रांतियां मिटने में अब भी कई दशक लग जायेंगे. लेकिन नीतीश कुमार का यह सोचना कि मोदी और गाँधी के बिहार आने से मुस्लिम मतदाता उनसे खफा हो जायेंगे, यह गलत है।

नरेन्द्र मोदी ने गुजरात में जो भी किया हो, उससे बिहार की जनता या फिर वहां के मुस्लिम कोई सरोकार नहीं रखते. यदि इस प्रकार की कोई भी बात लोगों के सामने आती है तो वह और कुछ नहीं बल्कि मीडिया द्वारा परोसा गया वह मसालेदार भोजन है जिसका मकसद केवल टीआरपी कमाना है. बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है. उसने वर्तमान सरकार के विकास कार्यों को अपनी आँखों से देखा है. सूचना तकनीकी तथा शिक्षा के दौर से बाहर निकालकर वापस भैंस-बकरियों और गोबर के युग में लौटने का उनका कोई इरादा नहीं है. साफ़-सुथरे तरीके से मतदान कराया जाये तो जीत उसी राजनीतिक दल की होगी जिसका एकमात्र उद्देश्य प्रदेश और उसकी जनता का विकास करना है।

प्रदेश में जदयू और भाजपा के बीच एक अच्छा तालमेल रहा है और इस गठबंधन सरकार ने मिलकर राज्य में विकास को एक नया स्वरुप दिया है. दोनों दलों के रिश्तों में कडवाहट उन राजनीतिक दलों को एक बार फिर से लाभ पहुंचा सकती है जिन्होंने बिहार को पिछड़ेपन के गर्त में डुबोने और समूचे देश में बिहारियों को अपमानित कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी. बिहार को अगले पांच वर्षों के लिए फिर से नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री तथा ऐसे ही सरकार की आवश्यकता है. बेकार के मसलों में पड़कर अपनी छवि बिगाड़ने तथा प्रदेश व पार्टी के दुश्मनों को मजबूत बनने का अवसर दिए बिना कुमार को चाहिए कि वे धर्म और जाति की राजनीति में फिलहाल न पड़कर विकास कार्यों पर केवल ध्यान दें. जनता झक मारकर उन्हें पुनः सत्ता में वापस लाएगी।

प्रदेश में विकास झलक रहा है लेकिन मंजिल अब भी बहुत दूर है. बिजली, पानी, बाढ़ और सूखा अब भी प्रदेश की ज्वलंत समस्याओं में से है तथा इनका समाधान निकालने के लिए घटिया राजनीति से परे एक कुशल सरकार की प्रदेश को जरुरत है. नीतीश इस बारे में सोचे और कदम उठायें. गुजरात सरकार द्वारा बाढ़ राहत के लिए दिए गए रकम को लौटने में कोई बुद्धिमानी नहीं है. पैसे वास्तव में अब तक लौटाए नहीं गए हैं. मीडिया ने इसे बढा-चढाकर पेश किया है।

बिहार केंद्र की उपेक्षा का शिकार है. सभी राजनीतिक दलों को इस समय राजनीति का अखाडा खेलने की बजाय एकजुट होकर केंद्र सरकार पर बिहार को मिलने वाले वांछित फंड तथा बिजली जैसी सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए दवाब बनाना चाहिए. प्रगतिशील बिहार को कुशल नेतृत्व और विकासपरक योजनाओं की जरुरत है, जाति, धर्म, अलगाववाद व नक्सलवाद पर आधारित राजनीति की नहीं।

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दहकता लावा ह्रदय में है

शैलेश कुमार

कुछ दिनों पहले कुछ सामान खरीदने बाज़ार गया। वहां एक किराने के दुकान पर दुकानदार तथा ग्राहक के बीच चावल के दाम को लेकर बहस चल रही थी। ग्राहक दाम कम करने को बोल रहा था और दुकानदार था कि दाम न कम करने के पीछे की अपनी मजबूरी समझाने में लगा हुआ था। वैसे अब ये नज़ारे देश के हर हिस्से में हर रोज़ देखने को मिल रहे हैं। चावल, गेहूं, दाल, चीनी, टमाटर, हरा धनिया आदि के दाम आसमान छू रहे हैं। सरकार आनाज की पैदावार कम होने की दुहाई देकर मामले से पीछा छुड़ाने में लगी है। पर सच बात तो यह है कि फसलों की पैदावार अच्छी मात्रा में हुई है। कुछ दिनों पूर्व कर्नाटक में कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो बिस्लैया ने भी एक समारोह में यही बात कही। सच्चाई यह है कि देश में अनाज का बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, जिसका पर्दाफाश किये बिना मूल्य वृद्धि को नियंत्रित नहीं किया जा सकता।

कर्नाटक में गत एक वर्ष में चावल की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। चावल की पैदावार के मामले में देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक आंध्र प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति है। कुछ समय पहले १२ रूपये प्रति किलो के हिसाब से बिकने वाला चावल आज २८ से ३२ रूपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। आंध्र प्रदेश से कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों को चावल भेजा जाता है। लेकिन बंगलौर के एपीएम्सी यार्ड में मौजूद विश्वस्त सूत्रों के अनुसार आंध्र प्रदेश में सरकारी अधिकारियों के संरक्षण में चावल का बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। खबर है कि प्रदेश से चावल बड़ी मात्रा में अनुचित रूप से सिंगापूर, मालदीव, मारीशस, थाईलैंड व श्रीलंका आदि देशों में भेजा जा रहा है। यहाँ यही चावल १२० से १४० रूपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा रहा है। चावल की इस कालाबाजारी से अपराधियों को बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन इसका खामियाजा भारत की आम जनता भुगत रही है जिसे दुगुने मूल्य में चावल खरीदने को मजबूर होना पड़ा है। इस दशा में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों का काम चल जा रहा है। उच्च वर्ग के लोगों के पास इतना पैसा है कि वे बढ़ी हुई कीमतों में भी चावल खरीद लें। अति निम्न वर्ग के लोग भीख मांग के भी काम चला लेते हैं। लेकिन माध्यम वर्ग का क्या जो किसी के सामने हाथ फैलाने में भी हिचकिचाता है?

गुजरात व उत्तर प्रदेश में चीनी को गोदामों में भरकर रखने के कई मामले प्रकाश में आये हैं। जाहिर है कि ऐसे में दाम बढ़ेंगे और इस दौरान असामाजिक तत्व इसे ऊँचे दामों में बेचकर भारी मुनाफा कमाएंगे। सलाद तो जैसे थाली से गायब ही हो गया है। हरा धनिया की कीमत करीब ३०० गुना बढ़ गयी है। टमाटर पहुँच से बाहर है। दाल और तेल भी आम आदमी की पहुँच से बाहर जाता दिख रहा है। ऐसे में आम आदमी करे तो क्या करे? जिस सरकार को उसने चुनकर देश के माई-बाप के पद पर बैठाया है, वही उनका दुश्मन बन गयी है। सत्ता बचाने के लालच और अपना उल्लू सीधा करने की जुगाड़ में जन प्रतिनिधि कानो में रुई डालकर तथा आँखों पर पट्टी बांधकर बैठे हैं।

इन्हें क्या? सरकारी खर्चे पर फाईव स्टार होटलों में जाकर रहते हैं। मुफ्त की रोटी तोड़ते हैं। विमानों में उड़ते हैं। और घोटाले करके पैसा बनाते हैं। पर उस आम जनता का क्या, जो एक वक़्त के खाने के लिए भी तरस कर रह जाती है। राशन की दुकानों में घंटों लाइन में लगी रहती है। इस पर भी उसे कई दिनों तक राशन के लिए दौड़ाया जाता है। पानी के लिए वे रात के दो-तीन बजे तक जागते हैं, और रोड पर लाइन लगाते हैं। रौशनी नहीं रहती है तो मोमबत्ती जलाकर काम करते हैं। जब विरोध प्रदर्शन करते हैं तब भी लाठी और गोली बरसाकर शांत कर दिए जाते हैं। कभी-कभी तो मन में यही सवाल आता है कि क्या ये प्रजातंत्र केवल उनके लिए है जो आर्थिक रूप से समृद्ध हैं?

मत भूलिए की आम आदमी कोई कागज़ का टुकड़ा नहीं जिसे जब चाहे फूंक मारकर गायब कर दिया जाये और जब चाहे मसल दिया जाये। बल्कि आम आदमी वह ताकत है जो एक बार संगठित होकर खड़ा हो जाये तो बड़े से बड़े पहाड़ भी उनके चरणों में नतमस्तक हो जाये। तो फिर ये जनता के नौकर क्या चीज़ हैं?

तुम हमारी चोटियों की बर्फ को यों मत कुरेदो

दहकता लावा ह्रदय में है, जलाकर ख़ाक कर देंगे॥

हत्या नहीं, वध करें

शैलेश कुमार

मुझे आज भी वो रात याद है। हर दिन की तरह मैं ऑफिस से करीब रात १० बजे लौटा था और आते के साथ ही मैंने टीवी ट्यूनर कार्ड से चलने वाली टीवी को ऑन किया था। न्यूज़ चैनल लगाने के साथ ही मोटी-मोटी लाल रंग की हेडलाइन्स ने बरबस मुझे सब कुछ भुलाकर लगातार टीवी से चिपक जाने को मजबूर कर दिया। चैनल पर लगातार खबर आ रही थी कि आतंकवादियों ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला है।

पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि आतंकवादी देश के सुरक्षा घेरे को भेदकर इतना बड़ा हमला भी कर सकते हैं। पर अगले ही पल टीवी पर प्रसारित होते दृश्यों को देखकर तथा यह सोचकर कि देश में देशद्रोहियों की कमी नहीं है, मुझे यकीन हो गया कि इस बार हमला भारत को तोड़ने के उद्देश्य से किया गया है। उसे यह बताने के लिए किया गया है कि तुम्हारी अरबों की जनसंख्या की ज़िंदगी को नरक बनाने के लिए हम कुछ हज़ार आतंकवादी ही काफी हैं। मुझे विश्वास हो गया कि यह हमला इसलिए किया गया है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों को बताया जा सके कि वे कितने सचेत हैं और अपने दायित्वों का निर्वाह कितनी गंभीरता से कर रहे हैं। समझ गया मैं कि यह हमला केवल सैकड़ों लोगों का खून बहाने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि इसका मकसद उन करोड़ों लोगों के अभिमान को तोडना था कि केवल "सारे जहाँ से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा" गाकर और देश की विशालता की शेखी बघार कर वे अपने मुल्क को सभी विध्वंशकारी ताकतों से सुरक्षित रख पाएंगे।

चलो जो बीत गयी, सो बात गयी। लेकिन दिलों में घर कर गयी अपनों को खोने की वह कसक कैसे जाएगी सो कुछ गिने-चुने आतंकवादी उस २६ नवम्बर की रात को दे गए? उस परिवार का क्या जिसके घर में कमाने वाला एक सदस्य भी जीवित न रहा? उन बच्चों का जिन्होंने होश सँभालने से पहले ही अपने माँ या बाप या फिर दोनों को खो दिया? मोमबत्तियां तो अब मुंबई हमले की हर बरसी पर जलेंगी। अख़बारों के लेख, नेताओं के भाषण में मरने वालों का जिक्र हर २६ नवम्बर को किया जायेगा। लेकिन उन सैकड़ों परिवारों के लिए २००८ का वह २६ नवम्बर फिर से आ पायेगा क्या, जिस २६ नवम्बर की सुबह उनके अपने उन्हें यह भरोसा देकर घर से निकले थे कि ढलती शाम के साथ वे एक बार फिर मिलेंगे? खैर वो २६ नवम्बर तो फिर से आने को रहा, पर अब वर्ष के हर दिन को वो २६ नवम्बर बनने से रोका जा सकता है, जो सबके लिए तो नहीं, लेकिन बहुतों के लिए प्रलय बनकर आया। लेकिन ऐसा सरकार के चाहने से नहीं, हमारे चाहने से होगा क्योंकि तो कभी ऐसा चाहेगी ही नहीं।

यदि सरकार चाहती ही होती तो अब तक अफज़ल गुरु को फंसी हो चुकी होती। यदि आतंकवादियों को फंसी दे दी गयी होती तो कंधार की घटना न घटती। इसमें कोई शक नहीं अजमल कसाब को फंसी की सजा मिलने के बाद भी वह वर्षों तक जिंदा रह जाये। एक बार फिर से कंधार जैसी घटना घटे और हमारे दुश्मन उसे आज़ाद करा ले जाएँ।

मुझे तो इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ जब कुछ लोगों ने कसाब को फंसी की सजा न देकर उम्रकैद की सजा दिए जाने की वकालत की। ऐसे लोगों को मैं बता दूँ कि कसाब वैसे लोगों में से नहीं है जो वक़्त के साथ सुधर जाये। वह तो एक ऐसा राक्षस बन चूका है जो इंसानों को खाता है, उनका खून बहाकर ठहाका मारकर हँसता है और उसका वश चले तो उसे भी मार खाए जो उसे खाने को देता है। वास्तव में फंसी की नौबत तो आनी ही नहीं चाहिए थी। याद रहे राक्षसों की हत्या नहीं की जाती, उनका तो वध किया जाता है। जैसे राम ने रावण का वध किया था। वैसे ही कसाब का भी वध किया जाना जरुरी था।

दोस्तों, सब कुछ साफ़ है। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। इसमें कोई गुंजाईश नहीं कि कसाब एक राक्षस बन गया है। फिर उसकी फंसी में इतना विलम्ब क्यों? क्यों हमारी व्यवस्था उसे लटकाने के लिए एक वर्ष का समय चाहती है? और इसका क्या भरोसा है कि वह एक वर्ष २० वर्षों में न बदल जाये? आरक्षण, अपने हक़, नेताओं की गिरफ्तारी आदि मुद्दों पर तो हम अक्सर सड़कों पर उतर आते हैं, बस जलाते हैं, सार्वजानिक संपत्ति को नुक्सान पहुंचाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सरकार को हिलाकर रख देते हैं। फिर कसाब के मामले में चुप्पी क्यों? क्यों शांत बैठे हैं हम? मत करो हिंसा, अहिंसात्मक तरीकों से सरकार पर दबाव बनायें। जरुरत पड़े तो कुछ भी करें क्योंकि आज की सरकार थोड़ी बहरी है। उसे ऊँचा सुनने की आदत है। उनके लिए धमाके की जरुरत है।

इससे पहले कि देश एक बार फिर से दहले और फिर से कंधार की पुनरावृत्ति हो, इस राक्षस का वध किया जाना जरुरी है। यदि यह दानव फिर भी बच जाता है तो सही में हमसे महान और कोई नहीं होगा। वही राग अलापते रहेंगे "सारे जहाँ से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा"। लेकिन धीरे-धीरे एक दिन इस हिन्दुस्तान को ही खो देंगे, और फिर भी रट्टू तोतों की तरह गाते रह जायेंगे - "सारे जहाँ से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा..."

जहाँ चाह, वहां राह

शैलेश कुमार

कई बार हम ज़िन्दगी को अपने इशारे पर नचाते हैं और कई बार ज़िन्दगी हमें अपने इशारे पर नचा लेती है. और जब ज़िन्दगी के इशारे पर हम नाचते हैं तो खुद पर वश नहीं होता. बस नाचते जाते हैं, नाचते जाते हैं.

बंगलोर से दिल्ली जाकर मैंने भी ज़िन्दगी को अपने इशारे पर खूब नचाया. दिन-रात एक करके जो चाहा, वही किया. लेकिन ज़िन्दगी ने आख़िरकार अपना रंग दिखाया और कहा कि चल बहुत नचा लिया तूने मुझे, अब तेरी बारी है. वही हुआ. अचानक दिल्ली छोड़ बंगलोर वापस जाने की योजना बनी और आज करीब डेढ़ माह के बाद मुझे थोड़ी फुर्सत मिली है कि मैं अपना ब्लॉग लिख सकूँ.

बंगलोर वापस आकर फिर से अपना काम शुरू करना आसान नहीं रहा. कुछ लोग तो मेरे आने से फूले नहीं समां रहे थे लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें मुझे वापस देखकर जबरदस्त झटका लगा. पर शायद यह मेरी सकारात्मक सोच का ही नतीजा है कि मैंने सब कुछ हल्के में लिया और इस उम्मीद के साथ फिर से अपना काम शुरू किया कि सब कुछ मेरे मिशन जर्नलिज्म का हिस्सा है.

आज करीब एक महीने होने को आये. शुरूआती कुछ दिनों के परिश्रम के बाद फल मिलने लगा है, पर उन दिनों को याद कर शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है. रास्ते अभी भी आसान नहीं है, लेकिन उसे आसान बनाना है. और वो आसान बनेगा केवल सकारात्मक सोच और सतत परिश्रम से.

सुबह घर से निकलते वक़्त मालूम नहीं होता कि आज की मंजिल कहाँ है? बस मिलेगी या नहीं, अगर मिलेगी तो कब मिलेगी और कितनी देर में मिलेगी? बस में बैठने को जगह मिली तो ठीक है, नहीं तो खड़े-खड़े ही मंजिल तक जाना है. बस बदलनी पड़ी तो दौड़ कर दूसरे बस में भी चढ़ना है. भोजन का कोई समय और ठिकाना मालूम नहीं. जहाँ मिले फुर्सत के कुछ क्षण वहीं कर ली पेट पूजा. और चल पड़े अगली मंजिल की ओर.

रात में जब नौ बजे के आसपास ऑफिस से निकलो तो सबसे बड़ी चिंता बस को लेकर होती है. पता होता है कि दो-ढाई घंटे से पहले घर नहीं पहुचुंगा पर दिल को तसल्ली देता रहता हूँ कि बस बदल-बदल के बहुत जल्दी पहुँच जाऊंगा. खुद को दी गई यही तसल्ली बहुत ताकत देती है. मोबाइल पर दोस्तों से एसएम्एस करते और बाहर के दृश्यों को निहारते वक़्त कट जाता है. देर रात घर पहुंचकर एक ख़ुशी होती है कि दिन अच्छा रहा, काम अच्छा हुआ.

उच्च शिक्षा पर मुझे रिपोर्टिंग करनी होती है. आजकल विश्वविद्यालय आना-जाना चल रहा है. हर रोज़ विश्वविद्यालय के जंगलों के बीच के सुनसान रास्ते से मीलों पैदल चलता हूँ कड़ी धूप में. मन और शरीर जवाब देने लगता है. लेकिन जैसे ही मिशन जर्नलिज्म का लक्ष्य दिमाग आता है, सब कुछ आसान बन जाता है.

आजकल दोस्तों से बात करने के लिए ज्यादा वक़्त नहीं निकल पाता. इन्टरनेट पर चैट नहीं कर पाता. वे शिकायत करते हैं, पर मजबूरी है. पहले साप्ताहिक अवकाश बुद्धवार हुआ करता था. अब इतवार हो गया है. ऐसे में इतवार के आने का इंतज़ार रहता है कि कुछ समय अनाथाश्रम जाकर बच्चों के साथ गुजारूं. मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी उनकी कोई खास मदद की है, पर उनसे एक अटूट रिश्ता जुड़ गया है.

अभी तक ज़िन्दगी के इशारे को नहीं समझ पाया हूँ. बस उसके इशारों पर नाच रहा हूँ. अपना काम कर रहा हूँ. भावना, स्नेह, प्रेम, ईर्ष्या, दोस्ती-यारी, सबको एक ताक पर रखकर सिर्फ काम में लगा हूँ इस उम्मीद के साथ कि मिशन जनालिज्म का लक्ष्य पूरा होगा. इसके माध्यम से उन्हें इन्साफ मिलेगा जो इसके लिए तरस गए हैं.

पिछले एक माह के कार्यकाल के दौडान कुछ लोगों को मेरे प्रकाशित लेख से इन्साफ मिला है, मुझे ख़ुशी है उनकी, पर ये बहुत छोटी सी सफलता है, जिसे वृहद् रूप देना है. रास्ते कभी आसान नहीं होते, पर दिल को तसल्ली देकर और खुद पर विश्वास करके सब कुछ हासिल किया जा सकता है.

वक़्त आ गया है कि ज़िन्दगी को एक बार फिर से अपने इशारे पर नचाऊं. हर बड़े काम की शुरुआत छोटे से ही होती है. और लोगों ने तो अकेले ही कितने सारे मुकाम प्राप्त किये हैं. मेरे साथ तो फिर भी बहुत से लोग हैं. धन्यवाद करता हूँ मैं हर उन लोगों का जिन्होंने अब तक मेरा साथ दिया है, मुझे प्रोत्साहित किया है और जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है. साथ ही मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरा पैर खीचने की कोशिश की है. उन्होंने मुझे जितना पीछे खीचा है, उतना ही दम लगाकर मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की है.

मंजिल तब दूर होती है जब वो हमारी आँखों से ओझिल हो जाती है. पर जब वो साफ दिखती रहे तो उसे पाने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि उसे देखकर हम अपना रास्ता लगातार तैयार करते रहते हैं. शायद अभी और भी मेहनत की दरकार है. और इसके लिए खुद को तैयार करना होगा. ज़िन्दगी को अपने इशारे पर फिर से नचाना होगा....

मंजिल मिलै या न मिलै इसका गम नहीं
मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है.

क्या, तोड़ दें देश को?

शैलेश कुमार

देश का बंदरबांट का अभियान शुरू हो गया है. तेलंगाना के लोगों ने बाज़ी मार ली है. आप क्यों पीछे हैं? रोटी, कपडा और मकान से पहले तो आपको भी अपना एक अलग राज्य, एक अलग राष्ट्र ही चाहिए ना? आइये, रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है. लाइन में आईयेगा, कम-से-कम यहाँ तो थोड़ा धीरज दिखाइए.

ठीक 40 साल पहले 1969 में लगभग चार सौ लोग अलग तेलंगाना राज्य का सपना दिलों में दबाये ही इस दुनिया से विदा हो गए. माफ़ कीजियेगा, विदा हो गए नहीं, विदा कर दिए गए. इन चालीस सालों में तेलंगाना आन्दोलन तो खैर चलता ही रहा, पर इस पर राजनीतिक रंग भी बड़ा तेजी से चढ़ा. इसी का नतीजा था कि जो तेलंगाना राज्य सैकड़ों लोगों के बलिदान के बाद भी न बन सका, उसे बनाने का फैसला केंद्र सरकार ने 9 दिसंबर 2009 को शाम 7 बजे से रात 11 बजे के बीच चार घंटे में ही ले लिया. दनादन संवाददाता सम्मलेन बुलाकर गृह मंत्री पी. चिदंबरम ने घोषणा कर डाली कि अलग तेलंगाना राज्य के लिए आंध्र प्रदेश विधान सभा में प्रस्ताव लाया जायेगा.

बड़े ताज्जुब की बात थी कि आखिर विधान सभा में कांग्रेस इस प्रस्ताव को पारित करवाएगी कैसे? विरोध के स्वर उभरने की पूरी गुंजाइश थी और हुआ भी वही, जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही थी. पहले तेलंगाना के समर्थन में हंगामा मचा था, अब विरोध में मचा. और जब फिर से गृह मंत्री का बयान आया कि फ़िलहाल कोई नया राज्य नहीं बनेगा और सर्वदलीय बैठक में फैसला लिया जायेगा तो एक बार फिर से आन्दोलन भड़क उठा कि सरकार अपने वायदे के खिलाफ जा रही है.

देखा जाये तो देश में 1953 की स्थिति एक बार फिर से बनती नज़र आ रही है. गौरतलब है कि 56 साल पहले मद्रास में अलग आन्ध्र प्रदेश राज्य बनाने की मांग को लेकर 58 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे पोट्टी श्रीरामुलू की मौत हो गयी थी. तब जाकर नेहरु सरकार ने घुटने टेक दिए और देश में पहली बार भाषा के आधार पर राज्य बनाने की स्वीकृति देकर सरकार ने आन्ध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया. इसी का नतीजा था कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई और देश में पहली बार भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को मंजूरी दे दी गयी.

1953 के हालात फिर से ना पनपने पाए, यह सोचकर केंद्र की कांग्रेस सरकार ने टीआरएस (तेलंगाना राष्ट्र समिति) प्रमुख के. चंद्रशेखर राव के 11 दिनों के आमरण अनशन के सामने झुककर पृथक तेलंगाना राज्य बनाने की 9 दिसंबर की अर्धरात्रि को घोषणा तो कर दी, पर ये न सोचा कि उसके नतीजे क्या होंगे. परिणाम सामने है. इधर सरकार ने घोषणा की नहीं कि गोरखालैंड के लिए लोग आमरण अनशन पर बैठ गए. पिछले एक दशक से सोये नेता जाग गए और देखते- ही-देखते पूर्वांचल, हरित प्रदेश, विदर्भ, बुंदेलखंड सहित 11 नए राज्यों की मांगे सामने आ गयीं. अपने पुतले बनवाकर अमर बनने का ख्वाब टुटा तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने भी पत्ता फ़ेंक दिया और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश के तीन टुकड़े करवाने पर तुल गयीं. भाजपा से निकले गए जसवंत सिंह को लगा ही था कि उनका राजनीतिक जीवन भी अब उनके बुढ़ापे के साथ बुढ़ापे का शिकार होने जा रहा है, उनके हाथ फिर से गोरखालैंड का मुद्दा लग गया. अजित सिंह जो इतने दिनों तक पाता नहीं कहाँ दुबके हुए थे, अचानक हरित प्रदेश के लिए अपना हिस्सा मांगने बिल से निकल आये.

हालाँकि असमंजस की स्थिति अभी भी बरक़रार है. पृथक तेलंगाना राज्य के गठन में भी बहुत सारी अडचनें हैं. भोगौलिक दृष्टि से हैदराबाद तेलंगाना में आता है. पर याद रहे कि हैदराबाद आंध्र प्रदेश का चेहरा है, जिस पर राज्य सरकार ने न जाने कितना कुछ लुटाया है. ऐसे में फिर वही स्थिति हो जाएगी जो 1953 पोट्टी श्रीरामुलू के साथ हुआ था. आंध्र प्रदेश तो बन गया, पर मद्रास नहीं मिला. यहाँ भी कहीं वैसा ही न हो जाये. चंद्रशेखर राव के हाथ में तेलंगाना तो आ जाये, पर शायद हैदराबाद न आने पाए.

खैर तेलंगाना या अन्य राज्यों के गठन के मुद्दे पर हम बात ही क्यों करें. क्यों देश को तोड़ने की सोचे? सही मायनों में देखा जाये तो राज्यों के गठन का मामला वास्तव में राज्यों के गठन का नहीं रहा है. यह मुद्दा राजनीतिक महत्वाकान्क्षाओं, राजनीतिक और व्यक्तिगत स्वार्थों का बन गया है. सबको अपना-अपना हिस्सा चाहिए. एक दिन देश का हरेक नागरिक सड़क पर होगा, अपने हिस्से के लिए. रोटी, कपडा, मकान और नौकरी से पहले उनकी मांग होगी अपने लिए एक अलग देश, एक अलग राज्य की.

बात में दम है. एक राज्य के लिए करोड़ों लोग सड़क पर उतर आये हैं. हो-हल्ला मचा रहे हैं, मार-काट तक को तैयार हैं. लेकिन महंगाई को लेकर कोई बवाल नहीं है. सरकारी स्कूलों में मास्टर नहीं आते, उसे लेकर क्रोध नहीं है. हर रोज़ महिलाओं के साथ छेड़खानी होती है, गाँव-गाँव में बलात्कार होते हैं, उसे लेकर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है. किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसे ले कर कोई बोलने वाला नहीं है. नौकरी के लिए पढ़े-लिखे लोग तरस रहे हैं, पर सरकार से कोई पूछने वाला नहीं है. लेकिन राज्य न मिला तो जान देने और लेने को भी तैयार है. सलाम है जनता की इस सोच को.

तोड़ डालो देश को. जी हाँ, देश का टूटना जरुरी है. जितने टुकड़े होंगे, उतनी आसानी से शासन चल पायेगा. कानून-व्यवस्था बनाये रखने में मदद मिलेगी. वैसे भी हमारे राज्य बहुत बड़े-बड़े हैं. मध्य प्रदेश में यूरोप के कम-से-कम 12-13 देश समां जाएँ. कुछ ऐसा ही महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक आदि के भी साथ है.

राज्य पुनर्गठन आयोग का फिर से नए सिरे से गठन किया जाना चाहिए. पर इस बार बंटवारे का आधार भाषा या संप्रदाय न हो. इससे केवल राजनेताओं के स्वार्थ की पूर्ति हो पायेगी. यह विकास नहीं, बर्बादी का आधार होगा. बंटवारा होना चाहिए लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर, यह देखकर कि उस बंटवारे उस क्षेत्र का विकास कितनी तेजी से हो सकता है. तब जाकर राज्यों के बंटवारे की समस्या भी सुलझेगी और सही मायने में विकास का चक्र भी चल पायेगा.

विकास की जो गति टेक्नोलोजी और संचार के क्षेत्र में देखी जा रही है, उसी रफ़्तार में विकास लोगों की सोंच में भी दिखना जरुरी है. तभी सरकार ने जितनी तत्परता राज्यों के गठन जैसे मुद्दों में दिखाई है, वही तत्परता विकास के मसलों में भी नज़र आएगी.

तो फिर क्या राय है आपकी? तोड़ दिया जाये देश को.....???

संपर्क: shaileshfeatures@gmail.com

'कुपोषित' देश की 'धार्मिक' राजनीति

शैलेश कुमार

गड़े मुर्दे को एक बार फिर से खोद कर बाहर निकाल दिया गया है. 17 साल पुराना बाबरी मस्जिद कांड फिर से जहाँ मीडिया की सुर्खियाँ बटोर रहा है, वहीं इसने दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में इन ठंडी के दिनों में भी जबरदस्त गर्मी पैदा कर दी है.

सबसे पहले तो 17 साल पहले 16 दिसंबर 1992 को गठित लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट के लीक होने के बाद संसद के दोनों सदनों में खूब बवाल मचा और उसके बाद जब रिपोर्ट आखिरकार संसद में पेश कर दी गयी तो जो कुछ भी संसद के अन्दर देखने को मिला, उसने देश को एक बार फिर से शर्मशार कर दिया. पूरी दुनिया ने टेलीविजन स्क्रीन पर उस भारत के प्रतिनिधियों को धक्का-मुक्की और गाली-गलौज करते हुए देखा, जिसने हमेशा से विश्व को शांति और अहिंसा का पाठ पढाया है और जिसकी वैश्विक समुदाय के बीच गहरी पैठ बनी है.

जस्टिस लिब्राहन ने अपनी रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस), विश्व हिन्दू परिषद् (वीएचपी) और इससे जुड़े अन्य संगठनों को 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है. बेदाग छवि वाले राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी, भाजपा के अन्य बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, आरएसएस के पूर्व सरसंघचालक कुप.सी. सुदर्शन, भाजपा से निष्काषित नेता कल्याण सिंह और उमा भारती आदि को भी इस मामले में मुख्य अभियुक्त के तौर पर आरोपित किया गया है. लेकिन जो सबसे बड़ा बवाल मचा है, वो इस बात को लेकर है कि आखिर अटल बिहारी का नाम इसमें क्यों घसीटा गया? भाई कानून सभी के लिए एक समान होता है. अगर नाम आया है तो कुछ तो जरुर होगा. सच्चे होंगे तो बचेंगे, नहीं तो सजा मिलेगी. इसमें हो-हल्ला क्यों?

रिपोर्ट तो सामने आ गयी पर इस रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है, यह बताना ज्यादा मुश्किल प्रतीत नहीं होता. पूरे रिपोर्ट में केवल एक कांग्रेसी नेता का नाम है, जो हैं शंकर सिंह वाघेला. पर ध्यान रहे कि वाघेला भी भाजपा से ही कांग्रेस में आये हुए हैं. अप्रत्याशित रूप से पूरे प्रकरण में तत्कालीन प्रधानमंत्री और दिवंगत कांग्रेसी नेता पी.वी. नरसिंह राव को क्लीन चीट दे दी गई है. उन्हें यह कहते हुए निर्दोष बताया गया है कि भाजपा ने केंद्र सरकार को अँधेरे में रखा. केंद्र सरकार को सूचित किया गया कि विवादित ढांचे पर केवल पूजा-अर्चना की जाएगी. लेकिन हकीकत में उनकी योजना बाबरी मस्जिद को ढहाने की थी.

लेकिन ऐसा कैसा हो सकता है? अंदरूनी रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि राव को इस बात की पूरी-पूरी जानकारी थी. बाबरी मस्जिद को ढहाए जाने के बाद उन्होंने एक पत्रकार से कहा भी था, 'अच्छा हुआ बला टल गयी'. फिर भी लिब्राहन की रिपोर्ट पर यकीन करें तो क्या हम यह मान लें कि देश का ख़ुफ़िया तंत्र, सारी बड़ी गुप्तचर एजेंसियां उस समय हाथ-पे-हाथ धरे बैठी रह गयी. पूरे देश भर में बाबरी मस्जिद को गिराने जैसी इतनी बड़ी योजना बनती रही और उन्हें भनक तक नहीं लगी?

कल्याण सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती और सुदर्शन जिस प्रकार से अपनी हरकतों पे गर्व महसूस कर रहे हैं, उसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए. उसके पीछे हिन्दू समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो आज भी शायद उनके एक इशारे पे खून देने और खून बहाने पर आमादा हो सकता है. 16वीं सदी में बाबर द्वारा बलपूर्वक बनाये गए बाबरी मस्जिद में 22 दिसंबर 1949 को हिन्दुओं ने रामलला की मूर्ति स्थापित करके इस विवाद को सदियों बाद जन्म दिया था. हालाँकि उस समय अदालत ने दो समुदायों के बीच पनपे झगडे को देखते हुए इसे विवादित स्थल करार देते हुए, इसे बंद कर दिया था. 1 फ़रवरी 1986 को फैजाबाद सेशन कोर्ट ने इसे हिन्दुओं के लिए पूजा करने को खोल दिया था. 9 नवम्बर 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गाँधी ने भी इस स्थल पर शिलान्यास समारोह आयोजित करने की अनुमति दे दी थी. हाँ इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि आखिर इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी.

आरएसएस, वीएचपी और भाजपा के नेताओं को अपने किये पर गर्व है. मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की सजा उन्हें बदल सकती है. इसका परिणाम इससे कहीं जयादा भयानक हो सकता है. एक पूरा समुदाय इस बात पर भड़क सकता है. और जब तक आप किसी को सुधार नहीं सकते, उसकी गलतियों का उसे एहसास नहीं करवा सकते, तो वो सजा ही किस काम की है? खासकर ऐसी सजा जिसके एवज में देश को फिर से एक बार सांप्रदायिक दंगो की आग में जलकर एक बड़ी कुर्बानी देनी पड़ सकती है?

और हम कभी ये सोचने की कोशिश क्यों नहीं करते कि आखिर इस मसले का हाल क्या है? ये बात जगजाहिर हो चुकी है कि अयोध्या का यह विवादित स्थल हिन्दुओं के पूजनीय श्रीराम का स्थल हुआ करता था. बाबर के समय यहाँ पर बाबरी मस्जिद बनवाई गयी थी. इन सब बातों को अलग रखकर भी सोचे तो हमें एहसास होगा कि मुस्लिम भाइयों के लिए जो महत्व मक्का-मदीना का हुआ करता है, सदियों से इस स्थल का यही महत्व हिन्दुओं के लिए रहा है. जिस प्रकार से देश-विदेश से हिन्दुओं का जत्था नियमित रूप से इसे तीर्थ स्थल मानकर यहाँ पर पहुचता रहता है, वैसे मुस्लिमों का हुजूम यहाँ नहीं उमड़ता. इससे काम-से-काम यह तो साफ़ है कि किसके लिए यह धर्म की आस्था का सवाल है, और किसके लिए केवल प्रतिष्ठा का? ऐसे में एक बार इस स्थल को एक ही समुदाय को सौंपकर इसका हाल क्यों नहीं निकाल लिया जाता? किसी एक पक्ष को झुकने की जरुरत है. जब मुस्लिम भाइयों को पाता है कि हिन्दुओं की इस स्थल से कितनी आस्था जुडी है तो वे एक छोटी सी क़ुरबानी क्यों नहीं दे देते? धर्मनिरपेक्ष देश कहलाते हुए भी इस देश में उन्हें अल्पसंख्यक का दर्ज़ा देकर विशेष अधिकार दिए गए हैं. तो क्या शांति के लिए वे पीछे नहीं हट सकते?

यही सवाल हिन्दुओं के लिए भी है. राम मंदिर अकेला मंदिर नहीं है देश में. ये बात जरुर है कि श्री राम की जन्मस्थली होने की वजह से उनकी इस भूमि से आस्था जुड़ी है. पर उन्हें इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं. उन्होंने हमेशा से ही अच्छाई, भाई-चारा और शांति को प्राथमिकता दी है. ठीक है, आप वहां पे मंदिर बनाने के लिए संघर्ष करें. पर एक-दूसरे का रक्त बहाना कहाँ तक उचित है? थोड़ा समझौता कर लें तो आप छोटे थोड़े ही पड़ जायेंगे? मंदिर के साथ थोड़ी दूरी पर मस्जिद को भी बनने की जगह दे दीजिये.

हिन्दू-मुस्लिम और मंदिर-मस्जिद की बातों को लेकर आखिर कब तक लड़ते रहेंगे? अपने आप को भारतीय कहना कब सीखेंगे? अरे भाई, हमारे दुश्मन हमारी फूट का ही हमेशा से फ़ायदा उठाते रहे हैं. तो क्यों न हम अपनी एकता दिखा उन्हें मुहतोड़ जवाब दें?

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि देश में धर्म की भी बड़ी अहमियत है. हर धर्म को अपनी रक्षा करने का पूरा-पूरा अधिकार है. खासकर हिन्दुओं के लिए, जिनका सबसे बड़ा हिस्सा भारत में ही बसता है. लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि लड़-झगड़ के और खून बहाकर ऐसा किया जाये. देश में कायदे-कानून भी हैं. अब ये मत कहना कि भला वे कितने प्रासंगिक हैं? मत भूलिए कि उन्हें अप्रासंगिक बनाने के पीछे भी हमारी ही निष्क्रियता छिपी है.

यदि धर्म की ही रक्षा करनी है तो देश के विभिन्न भागों में जबरन किये जा रहे धर्म परिवर्तन पर रोक लगायी जाये. लड़ाई का बिगुल उन शक्तियों के विरुद्ध फूंका जाये जो धर्म का असली मतलब नहीं जानते और लोभ-लालच व हिंसा के रास्ते से इसे प्रदूषित करने की कोशिश करते हैं, इस पर कालिख पोतने की कोशिश करते हैं. कुछ दिनों पहले केरल और बेंगलुरू में इस प्रकार के गिरोह का पर्दाफाश हो चुका है.

मंदिर-मस्जिद का नाम लेकर जो लोग देश की एकता को विखंडित करने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस देश में हिन्दू-मुस्लिम हमेशा से ही दो भाइयों की तरह रहे हैं. हाँ लोगों की सोच पर मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है, जिसने दोनों ही धर्मों के संगठनों के चेहरे को हमेशा से ही तोड़-मरोड़ कर लोगों के सामने पेश किया है. उदाहरण के तौर पर आरएसएस को हमेशा इस रूप में पेश किया गया कि वो एक हिन्दू संगठन है जो केवल हिन्दुओं की भलाई चाहता है और मुस्लिमों के खून का प्यासा है. ये एक कट्टर हिन्दू संगठन है. पर इस बात को मीडिया ने कितनी बार लोगों को बताया कि आरएसएस की शाखाओं में आज भी सुबह-शाम बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक को हर रोज़ देश से प्यार करना सिखाया जाता है. उन्हें प्रेरक-प्रसंग, सुभाषित, बौद्धिक, स्वदेशी खेलों आदि के माध्यम से भारत की भूमि से जोड़े रखने का प्रयास किया जाता है. आज के समय में कितने संगठन निःस्वार्थ भाव से ये काम कर रहे हैं?

एक और बात, आरएसएस की शाखाओं में केवल हिन्दू ही नहीं, मुस्लिम भी जाते हैं. आरएसएस अगर हिन्दू राष्ट्र की बात करता है तो 'हिन्दू' शब्द से उसका ये तात्पर्य नहीं कि यह केवल हिन्दुओं का देश है. 'हिन्दू' शब्द तो उन तमाम लोगों के लिए है जो इस देश से प्यार करते हैं, खुद को पहले भारतीय मानते हैं, चाहे वे हिन्दू हों या मुस्लिम, या फिर सिख या ईसाई.

उस तरह से पिछले कुछ समय से मुस्लिमों को इस देश में संदेह की नज़रों से देखा जाने लगा. हर मुस्लिम चेहरे में लोगों को आतंकवादी ही झलकने लगा था. लेकिन यहाँ भी बता दूँ कि ये लोगों के द्वारा बनाई गई चीज़ नहीं थी. मीडिया ने उन्हें ऐसा मुखौटा पहनाकर लोगों के सामने पेश किया था. पर इस बात को कितने मीडिया संगठनों ने दिखायाकि देश में जब भी कोई विपदा आई है, मुस्लिम संगठनों ने पीड़ितों की सहायता के लिए पूरा प्रयास किया है. बिहार में जब कोशी उफान पे थी और करोड़ों परिवारों को निगल रही थी तो उस समय भी वहां से हजारों मील दूर बेंगलुरु, त्रिवेंद्रम, चेन्नई और मंगलौर में मुस्लिम संगठन उनके लिए कपड़े, पैसे व जरुरत की अन्य चीजें दिन-रात एक करके इकठ्ठा कर रहें थे. ये सब कहीं न कहीं हमारी एकता का परिचायक है.

वक़्त बदला है, अब अपना नजरिया बदलने की भी जरुरत है. खामियां हर जगह होती हैं, पर उसके साथ बहुत सी अच्छाईयां भी होती है. तो क्यों न हम अच्छाईयों पर केवल ध्यान दें, ताकि हम सब एक खुशहाल ज़िन्दगी जी सकें?

मालूम हो कि लिब्राहन आयोग की रिपोर्ट को तैयार होने में आठ करोड़ से भी ज्यादा रूपये खर्च हुए हैं. मत भूलिए कि ये आठ करोड़ रूपये हमारे हैं. हमारे सत्तालोलुप राजनेता हमारी फूट, हमारी सोच और हमारी भूल का फ़ायदा उठाकर अपना जेब भरने में लगे हैं. वो कभी नहीं चाहेंगे कि हम एकजुट हों.

पर सोचिये वो आठ करोड़ रूपये उस काम पर खर्च किये गए, उस बात को सामने लाने पर व्यय किये गए, जो कि लोगों के सामने 17 वर्ष पहले भी थी. और अब जो रिपोर्ट इतने सारे पैसे खर्च होने और इतने लम्बे अंतराल के बाद सामने आई है, वो भी बेदाग नहीं है. अभी भी कुछ नहीं होने वाला. फिर से नयी जाँच कमिटी बैठेगी अब इस रिपोर्ट की जाँच के लिए. फिर उसका जो निष्कर्ष आएगा, उसकी जाँच के लिए भी कमिटी बनेगी. केवल कमेटियां ही बनती रहेंगी पर कभी इसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा.

मित्रों, आठ करोड़ रूपये इस कुपोषित देश की गरीब जनता पर भी खर्च किये जा सकते थे. और बात सिर्फ आठ करोड़ रूपये की नहीं है. हजारों ऐसे घोटाले हैं जिनमे न जाने देश के यानि कि हमारे कितने ही करोड़ रूपये डूबे हुए हैं. मधु कोड़ा का 15 हज़ार करोड़ से अधिक का घपला के अलावा टेलिकॉम इंडस्ट्री का भी घपला हुआ है, जो शायद आज तक के सभी घोटालों को पीछे छोड़ दे. पर मामले को दबा दिया गया है.

गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी, सम्प्रदायवाद, सूखा, बाढ़, लूट-खसोट आदि हमारे नेताओं के लिए वास्तव में समस्याएं नहीं हैं, वे तो इनके हथियार हैं, जिन्हें वे अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो वे क्यों फिर इन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे? उन्हें तो बस अपना उल्लू सीधा करना है. इसके लिए वे अपने देश, अपने लोग और जरुरत पड़ी तो अपने रिश्तेदारों का भी खून बहा सकते हैं, उन्हें पी सकते हैं.

अब भारत वह भारत नहीं रहा जो वह 1947 से पहले हुआ करता था. पीढियां बदल गयी हैं. दुनिया की दौड़ में टिके रहने के लिए अब खुद को विकसित करने की जरुरत है. यह विकास केवल काम में ही नहीं, हमारी सोच में भी होने की जरुरत है. मंदिर-मस्जिद जैसे मुद्दों से बाहर निकल उन विकल्पों के बारे में सोचने की आवश्यकता है जो गरीबी उन्मूलन में मदद करे. ऐसे विकल्पों को तलाशने की जरुरत है जो अशिक्षा के अंधकार को दूर कर वहां ज्ञान का प्रकाश फैलाये, वृहद् उद्योगों के साथ लघु व कुटीर उद्योगों को भी फलने-फूलने में मदद कर बेरोजगारी को दूर भगाए और साथ-ही-साथ कृषि को प्रोत्साहन देकर किसानों और गांवों का वजूद जिंदा रख सके.

राम और खुदा हमेशा दिलों में रहें पर हमारे काम में विकास झलके, यही सच्चे भारत की पहचान होगी.

संपर्क: shaileshfeatures@gmail.com

Media’s Miss

By Shailesh Kumar

Arthur Miller once said, “A good newspaper, I suppose, is a nation talking to itself.” The quote indicates towards the qualities of newspapers. It shows the intensity of trust on the newspaper by the nation and the society.

But how sincerely the journalists are performing their duties, its really doubtful these days. The focuses of newspapers have shifted from the social reform to the lives of urban areas, fashion and technology etc. Mostly all the newspapers are after money. They have become business-minded. They simply want to earn more and more money and are looking forward to increase their circulation. In this way the news values are being ignored and the reporters have forgotten what they are supposed to report and what not. Perhaps this quote of an American-born British violinist Sir Yehudi Menuhin seems very suitable in this context. He once said, “Whenever I see a newspaper, I think of the poor trees. As trees they provide beauty, shade and shelter, but as paper all they provide is rubbish.” Even Arnold Bennett, an English Novelist once said, “Journalist say a thing that they know isn’t true in the hope that if they keep on saying it long enough it will be true.”

What we notice these days in newspapers is the changing style of writing, contents and status of news story as well as the articles. The news about the life-history of a film star cover the front page of the newspaper whereas the news about the dying people due to poverty in rural areas hardly find a place on the inside pages of the newspaper.

That’s not all. Newspapers have crossed all the limits to make the news sell. The history shows how the newspapers had played with the facts and figures. In 1992 during Hindu-Muslim riot few Hindi newspapers in North India showed great irresponsibility. Instead of promoting calm and peace they put the fuel in the fire by playing with the number of dead, playing with headlines and pictures.

During the Mandir-Masjid issue in Ayodhya, the Hindi Press played a damaging role by inciting passions against the government and the minority community. Four Hindi dailies: Aaj, Dainik Jagran, Swatantra Chetna and Swatantra Bharat were censured for their gross inconsistency and impropriety violating journalistic ethics in covering the events relating to the Mandir-Masjid issue by the Press Council of India in January 1991. They were found guilty in a few instances of playing with the pictures, such as drawing prison bars on the photograph of an arrested mahant, formulating causality figure.

One of the newspapers carried out the headlines like “Ayodhya mein Ram Mandir toda gaya (Ram Mandir demolished in Ayodhya). “Nihatthe Ram bhakton ko gher ker ghanton firing – 200 maray Kartik Kay Snan par khoon se nahaye Ayodhya Jallianwala Wala Bagh kaand bouna pada” (Hours of firing on the unarmed worshippers of Ram after rounding them up – 200 die, Ayodhya bathed in blood on Kartik-day bath, Jallianwala Bagh episode becomes petty against this.) “Sou se adhik lashein Saryu mein fainkee gayein.” (More than hundred bodies thrown into river Saryu).

The purpose was very clear. They wanted to sell the news and it was possible only when the news were sensational. A newspaper at once came out with the different numbers of dead in the different edition on the same date. Varanasi edition the paper told the number of dead was 100, whereas according to Kanpur and Bareilly edition it was 200 and 500 respectively. In Ranchi edition the paper reported that 400-500 were dead and injured whereas in Agra edition it wrote 100 killed.

Another newspaper gave this headline without making any attribution. “Har goan ko Ayodhya maan kar sangharsh karein.” (Consider every village as Ayodhya and fight out.) The same paper in a report of communal clash, openly identified persons of the two communities involved.

A newspaper crossed all the limits. In it’s Varanasi edition It carried out the headlines “Ayodhya mein…kar sevakon par firing – 115 mare, darjaon ghayal (Firing on kar sevaks in Ayodhya – 115 dead, dozens injured). The paper had originally given a figure of 15 dead on November 2 in a special bulletin that afternoon, but at the last moment ‘1’ was inserted by hand to make it ‘115’. The item remained credited to the news agency ‘Univarta’ even after this charge. This is unethical, in addition to being totally irresponsible.

One more example I remember from a newspaper in Bhopal. After being the Chief Minister of Madhya Pradesh, Uma Bharti was interviewed by a journalist. She told so many things about her plan and the development issues. But the journalist ignored all these facts and came up with a quotation headline made by her. The headline was “I am still the Sanyasin of Ayodhya”. The journalist did so because he wanted to add Masala in the news item.

Last year during the Pope controversy also media played a negative role. It was the impact of media only that in the morning Pope made the remark and the people throughout the world were on the street to protest in the same afternoon. By focusing a specific part of his statement the media made it a sensational issue and sold the news.

Even during the Gujarat riots in 2002 journalists made the situation worst by publishing sensational reports and pictures. That is why the riots reached to other parts of country as well.

Journalists should avoid provocative and sensational headlines and the headings must reflect and justify the matter under them. They should remember that comments and value judgments should not be motivated or guided by partisan feeling. Newspapers are not there to bring the smile only on readers’ face but they have to report the truth whether it brings smile or force the reader to think seriously on the issue.

After blasts or any disaster all the newspapers come up with various sensational headlines. But the smarter newspaper is that which tells us how to escape the disaster or how to avoid such blasts. Newspapers are supposed to built the nation and it is possible only when the people think positively. The negative kind of reporting can mislead the people.

Charles Prestwich Scott, an English newspaper editor once said, “The newspaper is of necessity something of monopoly, and its first duty is to shun the temptations of monopoly. Its primary office is the gathering of news. At the peril of its soul it must see that the supply is not tainted. Neither in what it gives, nor in what it does not give, nor in the mode of presentation, must the unclouded face of truth suffer wrong. Comment is free facts are sacred.” Newspapers must report the truth and keep it in mind that they are the fourth estate of democracy.